पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत: केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई,
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इस फैसले के बाद आम जनता को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़ने देना है और इसी सोच के तहत यह कदम उठाया गया है।
संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव और बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलावों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न केवल तेल आयात करता है, बल्कि रिफाइनिंग के बाद कुछ उत्पादों का निर्यात भी करता है, जिससे संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
वित्त मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री Narendra Modi के सामने दो मुख्य प्राथमिकताएं थीं। पहली यह कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम लोगों के लिए स्थिर रहें और दूसरी यह कि ईंधन की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आए। इसी रणनीति के तहत सरकार ने एक्सपोर्ट करने वाली रिफाइनरियों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया, ताकि घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि सरकार इस पूरे फैसले का वित्तीय बोझ खुद उठा रही है ताकि तेल कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी न करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दबाव के कारण पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते थे। सरकार की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिले और बाजार में स्थिरता बनी रहे।
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में वैश्विक ऊर्जा संकट भी एक बड़ा कारण है। हाल के समय में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित बाधाओं के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर भारत जैसे आयातक देशों पर अधिक पड़ता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी से बचें।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कंपनियां इस कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय अपने घाटे की भरपाई में लगा सकती हैं। इस पर सरकार की नजर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना बेहद जरूरी हो गया है।
