विकसित भारत ग्राम योजना मनरेगा से आगे, विपक्ष फैला रहा भ्रम: शिवराज सिंह चौहान

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे सरकार की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लाई गई विकसित भारत ग्राम योजना मनरेगा से एक कदम आगे है और इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को और मजबूत करना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के नाम पर गलत जानकारी फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को केवल 100 दिन नहीं, बल्कि 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों को और सशक्त किया गया है। यदि मजदूरी के भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए कुल बजट आवंटन बढ़ाया है। विकसित गांवों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने इस विधेयक को गरीबों और विकास के हित में बताया।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में पारित विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का जोरदार समर्थन किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया, जिसमें इस नए कानून को सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं, बल्कि उसका नया और बेहतर स्वरूप बताया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कानून रोजगार गारंटी को बढ़ाने, स्थानीय योजनाओं को शामिल करने, मजदूरों की सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाने तथा प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के मांग-आधारित स्वरूप को कमजोर करने की आशंकाएं निराधार हैं, क्योंकि कानून सरकार को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश देता है।

सरकार का मानना है कि यह विधेयक ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।

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