यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर: 15 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम, जानें क्या जेब पर पड़ेगा असर
डिजिटल दौर में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी यूपीआई के बिना अधूरी लगने लगी है। सब्जी की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह ऑनलाइन पेमेंट का बोलबाला है। ऐसे में जब भी इस सुविधा पर शुल्क लगने या नए नियम आने की चर्चा होती है तो आम आदमी की चिंता बढ़ जाती है। अब सरकार और संबंधित नियामकों ने स्पष्ट कर दिया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई का इस्तेमाल पूरी तरह से मुफ्त रहेगा और उनके किसी भी पेमेंट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह मुफ्त सेवा
नए दिशानिर्देशों के अनुसार आम लोग जब भी एक-दूसरे को पैसे भेजेंगे या किसी व्यक्ति के खाते में रकम ट्रांसफर करेंगे तो उस पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। यह छूट रकम की सीमा से परे रहेगी यानी चाहे राशि छोटी हो या बड़ी, उपभोक्ता से कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। इसके अलावा रोजमर्रा के छोटे-मोटे सामान की खरीदारी या दुकानों पर किए जाने वाले भुगतानों पर भी ग्राहकों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी।
व्यापारिक भुगतानों के लिए नए नियम लागू
नियमों में जो बदलाव किए जा रहे हैं वे केवल बड़े व्यापारी भुगतानों से संबंधित हैं। दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि यह शुल्क मर्चेंट यानी दुकानदार या सेवा प्रदाता को देना होगा, न कि ग्राहक को। व्यापारियों पर भी यह शुल्क बहुत मामूली दर से लागू होगा और इसके लिए एक अधिकतम सीमा तय की गई है ताकि व्यापार पर इसका ज्यादा बोझ न पड़े।
छोटे दुकानदारों और आम जनता को राहत
इस नई व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया है कि देश का 90 प्रतिशत से अधिक डिजिटल कारोबार इससे अप्रभावित रहेगा। छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वाले व्यापारी इस नए शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिल भुगतान और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी के लिए अलग से बहुत कम दरें तय की गई हैं।
तकनीकी व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल
यह नया शुल्क ढांचा लागू करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। डिजिटल भुगतानों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सर्वर की क्षमता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है। इस शुल्क से मिलने वाले राजस्व का उपयोग बैंकों और भुगतान ऐप कंपनियों द्वारा अपने सिस्टम को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने में किया जाएगा।
पारदर्शिता और आसान क्रियान्वयन
यह नया ढांचा 15 अक्टूबर से प्रभावी रूप से लागू होगा ताकि सभी बैंकों और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम में जरूरी बदलाव करने का पूरा समय मिल सके। आम नागरिकों को किसी भी तरह के भ्रम या अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि उनके रोजमर्रा के लेनदेन पहले की तरह ही पूरी तरह आसान और मुफ्त रहेंगे।
