नए साल 2026 से लागू हुए बड़े बदलाव, वेतन से लेकर गैस और क्रेडिट स्कोर तक पड़ेगा सीधा असर
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई ऐसे अहम नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 1 जनवरी से केंद्र सरकार का आठवां वेतन आयोग लागू हो चुका है, जिसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। नए वेतन ढांचे के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे महंगाई के दौर में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसी के साथ गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसका असर होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। हालांकि घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है।
दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में गैस सप्लाई करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी नए साल पर राहत दी है। कंपनी ने सीएनजी के दाम में 3 रुपये प्रति किलो की कटौती की है और पीएनजी की कीमतों में भी 0.70 रुपये की कमी की गई है, हालांकि अलग अलग शहरों में दरें थोड़ी अलग हो सकती हैं। इससे वाहन चालकों और घरों में पीएनजी इस्तेमाल करने वालों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
वित्तीय लेनदेन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2026 से क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार नहीं बल्कि हर सात दिन में अपडेट होगा। इसका फायदा यह होगा कि जो लोग समय पर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं, उनका अच्छा स्कोर जल्दी दिखाई देगा और उन्हें लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी।
वहीं पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन लोगों ने तय समय तक यह काम नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो गया है। ऐसे में अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक से जुड़े बड़े लेनदेन और कई वित्तीय सेवाओं में परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
किसानों के लिए भी नए साल से एक अहम बदलाव लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वालों के लिए किसान आईडी सिस्टम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो गई है। इस डिजिटल किसान आईडी में किसान की जमीन, फसल, आधार और बैंक खाते की पूरी जानकारी दर्ज होगी। अगर किसी किसान के पास यह आईडी नहीं होगी तो उसे पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6 हजार रुपये की सालाना मदद रुक सकती है।
कुल मिलाकर नए साल के साथ लागू हुए ये नियम सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम नागरिक और किसानों तक सभी को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे और आने वाले दिनों में इनका असर और ज्यादा साफ नजर आएगा।
