उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा एक्शन: राजस्व विभाग में विशेष निगरानी सेल बनेगा, दैनिक रिपोर्ट व सीसीटीवी से होगी भ्रष्टाचार पर नकेल

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों—दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू-लगान भुगतान—में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त निगरानी के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सेल तत्काल गठित किया जाए। यह सेल विभागीय कार्यों की वास्तविक स्थिति, लंबित फाइलों, जन शिकायतों के निस्तारण और कर्मचारियों के व्यवहार की निरंतर समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनुशासनहीनता के आरोप सिद्ध होंगे, उनके खिलाफ बिना किसी देरी के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य
सिन्हा ने कहा कि दाखिल–खारिज से जुड़े मामलों में अब तिथिवार दैनिक प्रगति रिपोर्ट (डेली स्टेटस रिपोर्ट) तैयार करनी होगी। इसमें अंचलाधिकारी स्तर से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के सभी प्राधिकारियों की कार्य स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित होगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि हर दिन यह देखा जाएगा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने लंबित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़े ऐसे संवेदनशील मामलों में देरी या गड़बड़ी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे होंगे अनिवार्य
भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश दिए। उनका कहना है कि कैमरों से न सिर्फ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी आसान होगी, बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित और पारदर्शी माहौल मिलेगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कैमरे हर कार्य कक्ष, काउंटर और अंचल कार्यालय के प्रमुख हिस्सों में लगाए जाएँ ताकि पूरे कामकाज की रिकॉर्डिंग हो और जरूरत पड़ने पर उसे देखा भी जा सके।

जिलों का व्यक्तिगत निरीक्षण—शुरुआत 15 दिसंबर से
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वे स्वयं जिलों में जाकर सभी योजनाओं, कार्यों और दाखिल–खारिज प्रक्रियाओं की मैदानी समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय से होगी। बाद में अन्य जिलों में भी नियमित रूप से निरीक्षण किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि “राजस्व विभाग से जुड़े कार्य सीधे लोगों के जीवन, उनकी संपत्ति और उनके अधिकारों से जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही अस्वीकार्य है। मैं खुद जिलों का दौरा कर यह सुनिश्चित करूंगा कि आम लोगों को बिना परेशानी समय पर सेवाएँ मिलें।”

जनता की शिकायतें प्राथमिकता पर
बैठक में उन्होंने शिकायत प्रबंधन प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें निश्चित समय सीमा में निपटें और निपटारे की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों की मॉनिटरिंग में किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।