बिहार में सुरक्षा मजबूत करने के लिए लगेगा AI आधारित CCTV नेटवर्क: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

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बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में जल्द ही AI आधारित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी तंत्र और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य में फैले ‘गुंडा बैंकों’ पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। ये अवैध वित्तीय संस्थान अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार देते हैं और लोगों को जमीन गिरवी रखने तक के लिए मजबूर कर देते हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिहार में केवल RBI अधिकृत बैंक ही काम कर पाएंगे। अवैध ‘गुंडा बैंक’ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।


पूरे राज्य में लगेंगे हाई-टेक AI कैमरे

सम्राट चौधरी ने बताया कि सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा:

  • बिहार की सभी जेलों में 10,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं।
  • रेलवे जंक्शनों, शहरों, प्रमुख चौराहों, प्रवेश और निकास बिंदुओं पर AI कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
  • शहरों से लेकर पंचायत स्तर तक सुरक्षा नेटवर्क मजबूत किया जाएगा।

सरकारी नौकरियों में तेजी: 11.5 लाख युवाओं को मिला रोजगार

पटना स्थित सरदार पटेल भवन में स्टेनोग्राफर सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद उन्होंने कहा कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चल रही है।
उन्होंने बताया:

  • पिछले 5 सालों में 11.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
  • बिहार पुलिस में कुल स्वीकृत पद 2,29,651 हैं।
  • इस वर्ष 21,391 कांस्टेबलों की नियुक्ति और प्रशिक्षण जारी है।
  • 19,838 नए कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है, शारीरिक परीक्षा इस महीने शुरू होगी।
  • चयन प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण तेज़ी से जारी

  • राजगीर अकादमी में 1,218 सब-इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है।
  • सब-इंस्पेक्टर के 1,799 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है।
  • BPSC के माध्यम से चयनित 19 DSP अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है।

उपमुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे थाना स्तर पर नियमित जन-सुनवाई करें और गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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