बिहार में सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 लॉन्च, अब लोगों की समस्याओं पर होगी रियल टाइम निगरानी
बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ परिसर में सहयोग शिविर से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल के रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की शिकायतों और समस्याओं को तेजी से सुनना और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों के आवेदन और शिकायतें आना बंद नहीं हो जाते। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता की समस्याओं का जल्द और पारदर्शी तरीके से समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अब शिकायतों की निगरानी केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर आवेदन की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी की गुंजाइश न रहे।
सरकार ने इस पूरी व्यवस्था में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका तय की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है ताकि शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा सके। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो और किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि आईटी विभाग राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों, अंचलों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि सीसीटीवी निगरानी से कार्यालयों में अनुशासन बढ़ेगा और आम लोगों के साथ व्यवहार में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और लापरवाही पर भी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के जरिए लोग अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज करा सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि तकनीक का उपयोग कर लोगों को तेज और सरल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस सुविधा से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब वे घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे।
राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आम लोगों में भी इस नई व्यवस्था को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे जनता का विश्वास प्रशासन में और मजबूत होगा तथा समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी।
