शहरी विकास और आवास सुधारों पर केंद्र की मुहर, उत्तराखंड को मिले 264.5 करोड़, धामी सरकार की पहल को सराहना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में लागू किए गए नीतिगत सुधारों को एक बार फिर केंद्र सरकार की बड़ी सराहना मिली है। इन सुधारों के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए केंद्र ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि केंद्र सरकार की रिफॉर्म आधारित योजना के तहत दी गई है, जिससे राज्य में शहरी ढांचे को मजबूत करने और आवासीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक अहम कदम बताया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से जुड़े कई अहम सुधार लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं सुधारों के सफल क्रियान्वयन के आधार पर ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26’ योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को यह प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किए गए सुधारों ने यह साबित किया है कि उत्तराखंड शहरी शासन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
स्वीकृत राशि के तहत शहरी विकास विभाग को विभिन्न मदों में सहायता दी गई है। जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग के लिए, जिसमें सीवर, पेयजल और ड्रेनेज से जुड़े कार्य शामिल हैं, 3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा सरकारी जमीनों और भवनों की आधुनिक मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर बन सकें।
इस प्रोत्साहन पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा आवास विभाग को मिला है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के अंतर्गत उत्तराखंड में टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए गए थे। इन सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार और उनके समग्र विकास के लिए 140 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, जिससे शहरों की पुरानी बसावट को नई पहचान और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
राज्य में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू किया गया है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को गंभीरता से लागू कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए भी राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज देश में गुड गवर्नेंस के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है और आने वाले वर्षों में विकास के नए मानक स्थापित करेगा।
