जंतर-मंतर की जगह नए प्रदर्शन स्थल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल जंतर-मंतर को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए यह जानना चाहा है कि क्या राजधानी में बड़े स्तर के धरना-प्रदर्शनों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तय किया जा सकता है। अदालत ने इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है।
मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा, जिसमें यह तर्क दिया गया कि जंतर-मंतर लंबे समय से विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह स्थान बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलनों के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। याचिका में कहा गया कि यहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे प्रदर्शनकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को भी यातायात, शोर और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम लोगों का दैनिक जीवन अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह केंद्र सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अदालत को अवगत कराएं कि क्या दिल्ली में ऐसा कोई वैकल्पिक स्थान विकसित किया जा सकता है, जहां बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जा सकें। अदालत का मानना है कि यदि उचित सुविधाओं से लैस कोई नया स्थान उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे प्रदर्शनकारियों और स्थानीय नागरिकों दोनों के हितों का बेहतर संरक्षण हो सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां लोगों को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता मिले, लेकिन साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं वाले ऐसे स्थलों की आवश्यकता है, जहां सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और आपातकालीन सेवाओं जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से उपलब्ध हों।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि सरकार अदालत के समक्ष किसी नए प्रदर्शन स्थल का प्रस्ताव रखती है, तो राजधानी में धरना-प्रदर्शन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर, यदि मौजूदा व्यवस्था को ही पर्याप्त बताया जाता है, तो अदालत आगे इस विषय पर विस्तृत सुनवाई कर सकती है।
यह मामला केवल एक स्थान बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, सार्वजनिक सुविधा और प्रशासनिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेगी। ऐसे में यह मामला नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
