जून 2026 तक यूपीआई से जुड़े 55.49 करोड़ यूजर्स, एक साल में 24 हजार करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन का नया रिकॉर्ड
भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। जून 2026 तक देश में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 55.49 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अब डिजिटल भुगतान केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग तेजी से यूपीआई को अपना रहे हैं। आसान, तेज और सुरक्षित भुगतान व्यवस्था ने इसे आम लोगों की पहली पसंद बना दिया है।
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान यूपीआई के माध्यम से 24,161.69 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। इन सभी ट्रांजैक्शनों का कुल मूल्य 314.23 लाख करोड़ रुपये रहा, जो भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था का स्पष्ट संकेत है। मोबाइल फोन के जरिए कुछ ही सेकंड में भुगतान की सुविधा मिलने से खरीदारी, बिल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और व्यापारिक लेनदेन में यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी संस्थानों तक, लगभग हर स्तर पर डिजिटल भुगतान अब सामान्य प्रक्रिया बन चुका है।
अगर पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीआई की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। वित्त वर्ष 2021-22 में जहां लगभग 4,595.61 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 तक यह संख्या बढ़कर 24,161.69 करोड़ तक पहुंच गई। इसी तरह लेनदेन का कुल मूल्य भी 84.16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 314.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और नकद भुगतान की तुलना में ऑनलाइन लेनदेन को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।
यूपीआई की सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी सरलता और सभी बैंक खातों के साथ आसान एकीकरण है। उपयोगकर्ता केवल मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के माध्यम से तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड आधारित भुगतान ने छोटे व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों के लिए भी डिजिटल लेनदेन को बेहद आसान बना दिया है। यही वजह है कि आज किराना दुकानों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, टैक्सी सेवाओं, अस्पतालों, स्कूलों और बड़े शॉपिंग सेंटरों तक लगभग हर जगह यूपीआई स्वीकार किया जा रहा है।
डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यूपीआई लेनदेन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई तकनीकी उपाय लागू किए गए हैं। जोखिम आधारित लेनदेन सीमा, अनधिकृत मोबाइल नंबर परिवर्तन पर निगरानी, एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग को रोकने वाले सुरक्षा प्रावधान तथा यूपीआई एप्लीकेशन के लिए आधुनिक सुरक्षा मानकों को लागू किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना और उपयोगकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना है।
इसके अलावा व्यापक यूपीआई सूचना सुरक्षा ढांचा और मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत किया गया है ताकि डिजिटल भुगतान प्रणाली पहले से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन सके। आधुनिक साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप लगातार नए सुरक्षा उपाय जोड़े जा रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित भुगतान का बेहतर अनुभव मिल रहा है।
भारत का यूपीआई मॉडल अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। कई देशों में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिससे भारतीय पर्यटकों, छात्रों और प्रवासी भारतीयों को विदेशों में भी सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल रही है। साथ ही विभिन्न देशों को आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने में भी सहयोग मिल रहा है। लगातार बढ़ते उपयोगकर्ता आधार, रिकॉर्ड स्तर के लेनदेन और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
