बिहार में आईएएस आईपीएस समेत सभी अधिकारियों की संपत्ति होगी सार्वजनिक, तय हुई समय सीमा
बिहार सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आईएएस आईपीएस समेत राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को वर्ष 2025 में अर्जित अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने पूरी समय सीमा तय कर दी है जिसके तहत सभी अधिकारियों को तय तारीखों में अपनी जानकारी सरकार को सौंपनी होगी।
सरकार के आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को 9 जनवरी 2026 तक मिशन के निर्धारित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक उनकी चल अचल संपत्ति और देनदारी से जुड़ी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी जाएगी ताकि आम लोग भी इसे देख सकें। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत हर अधिकारी की संपत्ति पूरी तरह पारदर्शी रहे।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मिशन के निदेशक बी राजेन्दर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के साथ साथ राज्य सिविल सेवा और अन्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे।
आदेश के अनुसार निकासी और व्ययन पदाधिकारी को समूह क से समूह ग तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पंजीकरण 9 जनवरी 2026 तक कराना होगा। इसके बाद 15 जनवरी तक उनकी सूची सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। 15 मार्च तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति और देनदारी से जुड़े दस्तावेज हस्ताक्षर के साथ मिशन कार्यालय में जमा कराने होंगे।
इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 31 मार्च 2026 तक संपत्ति से जुड़ी आधिकारिक जानकारी प्रशासनिक सुधार मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सरकार ने इसे प्राथमिकता वाला कार्य बताया है और सभी विभागों को इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने पहले ही 31 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 में अर्जित अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक कर दिया था। अब अधिकारियों को भी इसी तरह जनता के सामने अपनी संपत्ति का ब्योरा रखना होगा जिससे सुशासन और भरोसे को और मजबूती मिलेगी
