उत्तराखंड में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर सख्त निगरानी, सीएम धामी के निर्देश पर आपातकालीन केंद्र में अधिकारियों की तैनाती

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वैश्विक परिस्थितियों के बदलते माहौल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। यह तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखना है।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रदेश में खाद्य और रसद आपूर्ति की स्थिति का नियमित आकलन करें। इसके साथ ही विभिन्न जिलों से मिलने वाली सूचनाओं को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाएगा ताकि किसी भी संभावित समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि अगर समय पर जानकारी और समन्वय बेहतर हो तो किसी भी तरह की आपूर्ति बाधा से आसानी से निपटा जा सकता है।

आपातकालीन परिचालन केंद्र में तैनात अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वे हर दिन राज्य में खाद्य और रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाएंगे। यदि किसी क्षेत्र से आपूर्ति में कमी या किसी तरह की दिक्कत की जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और राज्य के लोगों को जरूरी सामान समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में फिलहाल खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर स्तर पर निगरानी की जा रही है।

राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल खाद्य और रसद आपूर्ति प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा बल्कि किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने में भी आसानी होगी। आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत निर्णय लेकर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा सकेगा।

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