राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आदेश; भवन निर्माण विभाग ने नया आवास आवंटित किया
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को उनका वर्तमान सरकारी आवास—10, सर्कुलर रोड—खाली करने का सरकारी आदेश प्राप्त हुआ है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया है और इस संबंध में संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन द्वारा आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। आदेश के बाद अब राबड़ी देवी को निर्धारित समयसीमा के भीतर पुराना बंगला खाली करना होगा।
आदेश जारी होते ही राजनीतिक हलचल तेज
आवास खाली करने के आदेश के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 10, सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का लंबे समय से आधिकारिक आवास रहा है और यहीं से लालू प्रसाद यादव तथा राबड़ी देवी की राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित होती रही हैं। यह आवास राजनीतिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है क्योंकि कई बड़े फैसले और बैठकों का केंद्र यही परिसर रहा है।
नए आवास के संबंध में फिलहाल भवन निर्माण विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से पता सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विभाग ने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और नोटिस जारी करने के बाद औपचारिक कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
भवन निर्माण विभाग का स्पष्ट निर्देश
भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चूँकि नया आवास आवंटित कर दिया गया है, इसलिए राबड़ी देवी को अब पुराने आवास को खाली कर विभाग को सौंपना होगा। आदेश में यह भी उल्लेख है कि यह प्रक्रिया नियमों और सरकारी प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।
संयुक्त सचिव शिव रंजन ने बताया कि विभाग द्वारा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और पूर्व आवास खाली कराए जाने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग चाहता है कि आवंटित नए आवास में जल्द से जल्द राबड़ी देवी का प्रवेश कराया जाए, जिससे अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सुचारु रूप से आगे बढ़ सकें।
राबड़ी देवी और विभाग के बीच हुई बातचीत
सूत्रों के अनुसार, राबड़ी देवी तथा भवन निर्माण विभाग के बीच आवास परिवर्तन को लेकर प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। इस चर्चा में आवास बदलने की प्रक्रिया, आवश्यक समय, स्थानांतरण से संबंधित औपचारिकताएँ और सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की गई।
हालांकि राबड़ी देवी की ओर से आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आरजेडी खेमे से जुड़े कुछ लोग यह मानते हैं कि आवास खाली करने का आदेश राजनीतिक तौर पर भी संदेश देता है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि यह निर्णय वर्ष 2025 के राजनीतिक माहौल के बीच खास मायने रखता है, जबकि सरकारी विभाग का कहना है कि यह केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने का आदेश आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाज़ी को जन्म दे सकता है। खासकर चुनावी माहौल के बीच विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकता है।
वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि यह केवल आवंटन और नियमों के पालन से जुड़ा सामान्य प्रशासनिक कदम है, इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है।
